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रायपुर : मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाईयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एप किया लांच

22/02/2021

प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाइयों द्वारा राज्य शासन के साथ किए गये हैं एमओयू

लगभग 42 हजार 500 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित


रायपुर, 22 फरवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश में प्रस्तावित बड़ी औद्योगिक इकाइयों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल एप लांच किया। प्रदेश में हजारों करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं की त्वरित स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा यह मोबाइल  एप  विकसित कराया गया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी उपस्थित थे। मोबाइल एप द्वारा उद्योगपति सीधे अपनी इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से आवश्यक सम्मति, सहमति, पंजीयन, अनापत्ति हेतु लंबित आवेदनों की जानकारी उद्योग विभाग से साझा कर सकेंगे।

उद्योग विभाग द्वारा एमओयू करने वाली प्रत्येक इकाई हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में नामांकित किया गया है। इन रिलेशनशिप अधिकारियों के माध्यम से इकाइयों के आवेदनों पर विभिन्न विभागों में त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी। यह मोबाइल एप एंड्रॉयड एवं एप्पल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 104 औद्योगिक इकाइयों द्वारा राज्य शासन के साथ एमओयू निष्पादित किया गया है, जिसमें लगभग 42 हजार  500 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है तथा लगभग 65000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन एमओयू में प्रदेश के अति पिछड़े क्षेत्र बस्तर संभाग में 16 इकाइयाँ प्रस्तावित है जिनमें से 09 इकाइयों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। सम्पादित 104 एमओयू में स्टील क्षेत्र में 76, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में चार, साइक‍िल निर्माण में एक, रक्षा क्षेत्र में तीन एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की दो इकाइयां सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वनोपज पर आधारित 15 इकाइयों द्वारा एमओयू सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें 75 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश एवं 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।

इस हेतु प्रदेश के सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी की जा रही है। उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाने हेतु संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न उद्योग संघों, व्यापारिक संगठनों एवं अन्य संबंधित संघों से लगातार संपर्क करते हुए प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक अरूण प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव  अनुराग पाण्डेय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण के साथ टेकमेंट टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड, भिलाई के डायरेक्टर  मनीष अग्रवाल,  रूपेश शर्मा, मनोज अग्रवाल,  सुमीत अग्रवाल एवं रामभगत अग्रवाल उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा


 
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