राष्ट्रीय

Blog single photo

कांग्रेस घोषणा पत्र में आर्थिक लाभ पहुंचाने के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

14/02/2020

संजय कुमार
नई दिल्ली14 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने के वादे पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा वादा वोटर को रिश्वत देने जैसा है।
याचिका में मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक दल देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पर अपने हित साधते हैं। इस पर लगाम लगनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि ऐसे वादों को पूरा करने से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। केंद्र और राज्यों को कर्ज माफी की इजाजत नहीं होनी चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणापत्र में कर्जमाफी योजना या किसी अन्य आर्थिक योजनाओं को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
 
हिन्दुस्थान समाचार


 
Top