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अपडेट.... (राउंड-अप) दिल्ली चुनाव : आप ने जारी किया घोषणा-पत्र, जनलोकपाल का फिर किया वादा

04/02/2020

अपडेट.... (राउंड-अप) दिल्ली चुनाव : आप ने जारी किया घोषणा-पत्र, जनलोकपाल का फिर किया वादा

नई दिल्ली, 04 फरवरी (हि.स.) । आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपनी पार्टी का चनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में यदि हमारी पार्टी को बहुमत मिला तो हम दिल्ली जनलोकपाल बिल और दिल्ली स्वराज बिल लाएंगे। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसके अलावा आप के घोषणा-पत्र में 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा, स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने समेत कुल 28 वादे किये गए हैं।

घोषणा-पत्र की खास बातें-

दिल्ली जन लोकपाल बिल : आप ने दिसम्बर 2015 में विधानसभा में दिल्ली जनलोकपाल बिल पारित किया था और यह पिछले पांच वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित है। पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जन लोकपाल बिल पास करवाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

दिल्ली स्वराज बिल : दिल्ली सरकार ने जून 2016 में शहर भर में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2,972 मोहल्ला सभाओं के गठन को मंजूरी दी थी। जिन समस्याओं से लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उससे लड़ने के लिए लोगों को शक्ति प्रदान करने में ये पहला कदम है और दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को हल करने में उन्हें प्रत्यक्ष भागीदार भी बनाता है। हम केंद्र के साथ मिलकर एक मजबूत दिल्ली स्वराज विधेयक लाने के लिए प्रयास करेंगे, जो मोहल्ला सभाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को औपचारिक रूप देगा और लोगों के हाथों में पर्याप्त बजट और कार्य करने की शक्ति सुनिश्चित करेगा।

राशन की डोरस्टेप डिलीवरी : आप के अनुसार, खाद्य राशन की आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी पहल के रूप में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे।

तीर्थयात्रा : आम आदमी पार्टी बुजुर्गों की इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, जिसके लिए सरकार अगले पांच साल में 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी। 

देशभक्ति पाठ्यक्रम : दिल्ली सरकार के स्कूलों में शुरू की गई हैपिनेस करिकुलम और एंटरप्रिन्योरशिप करिकुलम की सफलताओं के बाद अब देशभक्ति पाठ्यक्रम भी लाया जाएगा।

स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा : दिल्ली में रोजगार के अवसरों और आय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के किसी भी सरकारी या निजी स्कूल से शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों के लिए अंग्रेजी, सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनॉलिटी डेवेलपमेंट क्लासेस की शुरुआत।

सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क : दिल्ली को दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में से एक बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क को 500 किमी से ज्यादा बढ़ाएंगे और बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे और अन्य कई नए क्षेत्रों को जोड़ेंगे।

यमुना रिवर-साइड विकास : यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ, हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर यमुना पर एक सुंदर रिवर-साइड का विकास करेंगे। यह यमुना इको-सिस्टम को बनाए रखने और दिल्ली के लिए एक नया पर्यटन स्थल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

विश्वस्तरीय सड़कें : आधुनिक डिज़ाइन, सुंदर-सपाट और सुरक्षित सड़कें विश्वस्तर के शहरों की सवोत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दिल्ली की सड़कों को भी इसी अनुरूप बनाया जाएगा जिसकी शुरुआत अगले एक वर्ष के भीतर 40 किलोमीटर लम्बी सड़कों के पायलट प्रोजेक्ट के साथ होगी।

नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति : दिल्ली की सड़कों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं हैं। दिल्ली की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार को मानते हुए एवं आवासीय कॉलोनियों में तेज़ी से विस्तार को ध्यान में रखते हुए नए सफ़ाई कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

एक करोड़ का मुआवज़ा : शहर को साफ रखने में सफाई कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम उनके योगदान को सलाम करते हैं और उन सभी सफाईकर्मियों के परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे, जिनकी ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है।

रेड-राज की समाप्ति : हम पिछले पांच वर्षों की तरह दिल्ली के सभी व्यापारियों को एक स्वतंत्र और उचित कारोबारी माहौल प्रदान करते रहेंगे। रेड-राज पर अंकुश जारी रहेगा। हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विश्वास और सहयोग की भावना के साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों से जुड़कर काम करेंगे।

सीलिंग से सुरक्षा : सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाते हुए हम केंद्र सरकार, डीडीए और एमसीडी पर दबाव डालेंगे कि वे उद्योगों व दुकानों को सील न होने दें और सुनिश्चित करें कि सील की गई दुकानें खोली जाएंगी।

बाजार और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास : हम दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेंगे।

सर्किल रेट का युक्तिकरण : हम वास्तविक बाजार मूल्यों को ध्यान में रखकर दिल्ली में सर्किल रेट की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण करेंगे ताकि संपत्ति मालिकों के हितों की रक्षा हो।

पुराने वैट मामलों के लिए स्कीम : हम पुराने वैट मामलों को निपटाने के लिए एम्नेस्टी स्कीम लाएंगे जिसके तहत 2017 या उससे पहले से लंबित मामलों का छूट देकर निस्तारण करेंगे।

दिल्ली में होंगे 24x7 बाजार : दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 24 घंटे के बाजार स्थापित करेंगे, जहां दुकानें, रेस्तरां आदि चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। जिससे दिल्ली को 24 घंटे मेहमान नवाज़ी वाला शहर बनाया जाएगा। इससे पर्यटन एवम अर्थव्यवस्था विस्तार में भी बड़ा योगदान मिलेगा।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे : गृहिणियों को अपने घरों से या आस-पास नौकरी और व्यवसाय के अवसरों से जोड़ने की पहल करेंगे ताकि वे अपनी घरेलू आय के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकें। महिलाओं को सस्ती पूंजी और अपेक्षित कौशल के अवसर दिए जाएंगे।

पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना अधिकार : हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के लिए फ्री होल्ड की स्थिति के साथ पूर्ण मालिकाना अधिकार सुनिश्चित करेंगे।

अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और रजिस्ट्री : केंद्र सरकार ने अभी भी अनधिकृत कॉलोनियों के भूमि-उपयोग को नियमित और परिवर्तित नहीं किया है। दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी, जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों की उचित रजिस्ट्रियां मिल सकें।

ओबीसी प्रमाण-पत्र के लिए मानदंड सरल करेंगे : हम ओबीसी प्रमाण-पत्र के लिए वर्ष 1993 से पहले के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के खिलाफ़ हैं, हम केंद्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे व्यक्ति को ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाए। 

भोजपुरी के लिए मान्यता : हम भोजपुरी को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे।

1984 सिख-विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय : हम सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जस्टिस एसएन ढींगरा के अधीन गठित एसआईटी के निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई हो और 1984 सिख-विरोधी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय मिले।

संविदा कर्मचारियों को नियमित करना : हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सरकार के साथ कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।

भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन : हम किसानों की भूमि पर अन्यायपूर्ण तरीके से लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे की भूमि सुधार अधिनियम की धारा 33 और 81 में संसोधन हो, ताकि किसान अपनी भूमि का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सके।

किसानों को मुआवजा : हम किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल नुकसान पर मुआवजा देना जारी रखेंगे। देश में फसल नुकसान पर किसानों को दिया जाने वाला यह सबसे अधिक मुआवजा है।

रेहड़ी-पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण : रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और फेरीवालों को कानूनी सुरक्षा देने वाला दिल्ली भारत का पहला राज्य बनेगा। हम 6 महीने के भीतर वेंडिंग का प्रमाण-पत्र जारी करेंगे और एमसीडी व दिल्ली पुलिस के हाथों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कियोस्क स्थापित करेंगे।

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा : आम आदमी पार्टी अपने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक अधिकारों का उपयोग करते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर जोर देती रहेगी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली राज्य विधेयक 2016 के मसौदे में पूर्ण राज्य को परिभाषित किया गया है। मसौदा विधेयक का प्रस्ताव है कि नई दिल्ली क्षेत्र (नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत) जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व का है, केंद्र सरकार के दायरे में रखा जाना चाहिए। दिल्ली की केवल तीन प्रतिशत आबादी ही इस क्षेत्र में रहती है। बाकी क्षेत्र पूर्ण राज्य में परिवर्तित होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय राजधानी में लोकतांत्रिक जवाबदेही और प्रशासनिक ढांचे को मज़बूती मिलेगी। यह सीलिंग, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नए स्कूल-कॉलेजों, क्लीनिक, अस्पतालों आदि के निर्माण के लिए भूमि का प्रावधान नहीं करने जैसे मुद्दों के लिए एक दीर्घकालिक समाधान भी साबित होगा।

हिन्दुस्थान समाचार /प्रतीक 


 
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