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अब पीओके की बारी?

09/08/2019

प्रमोद भार्गव

म्मू-कश्मीर के मुद्दे से जुड़े पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बोला कि 'मैं जब जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं, तो इसमें पीओके और अक्साई चिन भी शामिल हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं।' शाह ने यह स्पष्टीकरण कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस विवादित बयान पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'कश्मीर मुद्दे की निगरानी जब संयुक्त राष्ट्र कर रहा है तो यह मामला आंतरिक कैसे रह गया? साथ ही सरकार का पीओके के बारे में क्या नजारिया है?' दरअसल इस समय कांग्रेस की हालत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी हो रही है। इसलिए कांग्रेस ने उस मुद्दे को बेवजह उठा दिया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शिमला समझौते के परिप्रेक्ष्य में ही खत्म हो गया था। जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के साथ अनुच्छेद-370 के खात्मे के बाद अब जरूरत तो यह है कि पीओके को पाक अधिकृत कश्मीर मानने की बजाय, पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर कहा जाए। यह भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है।
भारत की आक्रामकता जरूरी है, क्योंकि बौखलाया पाकिस्तान कश्मीर में अराजकता फैलाने में पूरी ताकत लगाएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में सुषमा स्वराज के विदेश मंत्री रहने के दौरान भारत गुलाम कश्मीर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को तुरंत इसे खाली करने की चेतावनी दे चुका है। वैसे भी अब प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंची नेतृत्व में तय कर दिया है कि राख के नीचे दबी जिस चिंगारी पर पाक बैठा है, यदि उसे भूल से भी भड़काने की कोशिश की तो उसका दामन भी खाक हो जाएगा। हालांकि संसद में हुई इस बेबाक चर्चा से यह पैगाम पूरी दुनिया में चला गया है कि पीओके समेत संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिभाज्य अंग है। इस मुद्दे पर पीवी नरसिंह राव सरकार ने भी कड़क रुख अपनाया था। तब इस सरकार ने भारतीय संसद में बाकायदा इस मकसद का प्रस्ताव पारित किया था कि पाक अधिकृत कश्मीर के साथ वह भू-भाग जो पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है, अर्थात अक्साई चिन भी हमारा है। इस प्रस्ताव ने संपूर्ण कश्मीर पर हमारे दावे को मजबूत किया था। इसके बाद की अटल बिहारी वाजपेयी और दस साल तक केंद्र में काबिज रही मनमोहन सरकारें इस दावे को मजबूती से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाने में पीछे रहीं। लेकिन नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से कड़े लहजे में पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि उसके कब्जे वाले कश्मीर, गिलगिट और ब्लूचिस्तान में जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, वे बर्दाश्त से बाहर हैं। पाकिस्तान को आईना दिखाने की दृष्टि से एक सर्वदलीय बैठक में मोदी ने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू के सांबा में 'तिरंगा-यात्रा' के एक कार्यक्रम में कहा था कि 'तिरंगा-यात्रा की वास्तविक सफलता तब होगी, जब हम एक दिन पीओके के कोटली-मुजफ्फराबाद में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा देंगे।' दरअसल हमें दुनिया का ध्यान पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की ओर आकर्षित करना है। सिलसिलेवार आए इन बयानों से साफ हो गया था कि सरकार पाकिस्तान और कश्मीर नीति में बुनियादी बदलाव के मूड में आ गई है। अमित शाह का बयान इसी बदली गई नीति का हिस्सा है।
यह सही है कि जब राजा हरिसिंह कश्मीर के शासक थे, तब पाकिस्तानी कबायलियों ने अचानक हमला करके कश्मीर का कुछ हिस्सा कब्जा लिया था। तभी से पाकिस्तान उसे अपना बताता आ रहा है। यह अच्छी बात है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पीओके के संदर्भ में संसद में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। गोया, पाक अधिकृत कश्मीर न केवल भारत का है, बल्कि वहां के लोग गुलाम कश्मीर को भारत में शामिल करने के पक्ष में भी आ रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं। इसकी वजह, वहां हो रहे नागरिकों का शोषण और दमन है। इस दमन की तस्वीरें व वीडियो निरंतर मीडिया में सुर्खियां बनते रहते हैं। गिलगित और ब्लूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 17 मार्च 1947 को सेना के बूते अवैध कब्जा कर लिया था। तभी से यहां राजनीतिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक सामाज का दमन किया जा रहा है। यह आग अस्तोर, दियामिर और हुनजा समेत उन सब इलाकों में सुलग रही है, जो शिया बहुल हैं। सुन्नी बहुल पाकिस्तान में शिया और अहमदिया मुस्लिमों समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अहमदिया मुस्लिमों के साथ तो पाक के मुस्लिम समाज और हुकूमत ने भी ज्यादती बरती है। 1947 में उन्हें गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। तब से वे पाकिस्तान में न केवल बेगाने हैं, बल्कि मजहबी चरमपंथियों के निशाने पर भी हैं।
पीओके और ब्लूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है, तो ब्लूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है। अकेले मुजफ्फराबाद में 62 आतंकी शिविर हैं। यहां के लोगों पर हमेशा पुलिसिया हथकंडे तारी रहते हैं। यहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। गरीब महिलाओं को जबरन वैश्यावृत्ति के धंधों में धकेल दिया जाता है। 50 फीसदी नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। 40 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 88 प्रतिशत क्षेत्र में पहुंच मार्ग नहीं हैं। बावजूद पाकिस्तान पिछले 72 साल से यहां के लोगों का बेरहमी से खून चूसने में लगा है। जो व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, उसे सेना, पुलिस या फिर आईएसआई उठा ले जाती है। पूरे पाकिस्तान में शिया मस्जिदों पर हो रहे हमलों के कारण पीओके के लोग आतंकित हैं। दूसरी तरफ पीओके के निकट खैबूर पख्तूनख्वा प्रांत और कबायली इलाकों में पाकिस्तान फौज और तालिबानियों के बीच अकसर संघर्ष जारी रहता है। इसका असर गुलाम कश्मीर को भोगना पड़ता है। नतीजतन यहां खेती-किसानी, उद्योग-धंधे, शिक्षा-रोजगार और स्वास्थ्य-सुविधाएं तथा पर्यटन सब चौपट हैं। गोया यहां के लोग भारत की ओर ताक रहे हैं।
ब्लूचिस्तान ने 72 साल पहले हुए पाक में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। पाक की कुल भूमि का 40 फीसदी हिस्सा ब्लूचिस्तान में है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच हैं। पाकिस्तान और ब्लूचिस्तान के बीच संघर्ष 1945, 1958, 1962-63, 1973-77 में होता रहा है। 77 में पाकिस्तान द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक शांति रही। लेकिन 1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख ब्लूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। वहां अलगाव की आग निरंतर सुलग रही है। नतीजतन 2001 में वहां 50 हजार लोगों की हत्या पाकिस्तानी सेना ने कर दी थी। इसके बाद 2006 में अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले 20 हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था, जिनका आज तक पता नहीं चला है। 2015 में 157 लोगों के अंग-भंग किए गए। जाने-माने एक्टिविस्ट बाबा जान इन मुद्दों को विभिन्न मंचों से उठाते रहते हैं। पिछले 17 साल से जारी दमन की इस सूची का खुलासा एक अमेरिकी संस्था 'गिलगिट-ब्लूचिस्तान नेशनल कांग्रेस' ने किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और ब्लूचिस्तान में लोगों पर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार की बाबत पाकिस्तान को दुनिया के समक्ष जवाब तो देना ही होगा। उसे भारत के जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा मानते हुए मुक्त भी करना होगा।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।) 


 
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